काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले आफ्नै पार्टीले गरेको संसद् अवरोधप्रति विरोध जनाउनुभएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेता रावलले सरकारलाई कामकारबाही गर्न दिएर संसद् अवरुद्ध भनेको भन्दै एमालेप्रति नै असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, 'मैले बारम्बार भनेको छु कि प्रतिनिधिसभा भनेको देश र जनताको बारेमा जनप्रतिनिधिहरुले बोल्ने र सरकारलाई झकझकाउने महत्वपूर्ण थलो हो । सरकारका सबै कामकाबारहीहरु खुरुखुरु गर्न दिने, अनि संसद् अवरुद्ध भन्ने ? यो संसद् अवरुद्ध भन्दा पनि यसले सांसदहरु अवरुद्ध भएका छन् भनेको छु ।”
समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि पाँच वर्ष पुगेपछि निर्वाचन गर्ने भनेकोले सोहीअनुसार निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेता रावलले भन्नुभयो,“हामीले संविधान र ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरा गरेका छौं, हामीले यस (स्थानीय तह) ले पाँच वर्ष अवधि पूरा गरेपछि निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमति जनाएका हौं । यो निर्वाचनमा जाने कुरामा कानुन र संविधानको अपव्याख्या गरेर जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । मलाई लाग्छ–लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरुको धारणा त्यही नै छ ।”
नेपालजस्तो मुलुक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमार्फत हिँड्नुपर्नेमा रावलले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी संवेदशीनल भ–ूराजनीतिक अवस्थामा छौं । हाम्रो देश कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग जान मिल्दैन ।” रावलले नेपाली जनताले एमसीसीको राष्ट्रघाती प्रावधानको विरुद्धमा आवाज उठाएको स्मरण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वा दलका नेताहरुले विदेशीको दबाब सुनेर एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरे राष्ट्रघाती काम ठहरिने पनि उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले आफूले संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत भए आफूले उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने पनि जनाउनुभयो ।
उहाँले आफूले एमसीसीको बारेमा थाहा पाएदेखि नै आवाज उठाएको स्पष्ट पार्नुभयो । एमसीसीको बारेमा आफू यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा हुँदा जानकारी नगराईएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुन दिन थाहा पाएँ, मैले गहन अध्ययन गरेर बोलेको छु । हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको काम टुँगो लगाउन व्यस्त थियौं, बाबुरामले गोप्य रुपमा एमसीसी सम्झौता गर्नुभएको हो । अहिले त्यही भएर छिटो पास गराउनुपर्छ भनेर कराउनुभएको छ। बास्तवमा एमसीसीको बारेमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछिमात्रै मैले थाहा पाएको हुँ ।”