मोरङ । लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ लाई ‘लिम्बुवान‚ किरात’ नामकरण गर्न माग राख्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार ३१ संघ संगठन सहभागी समितिले मुख्यमन्त्री राईलाई ऐतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राखिनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पात्र बुझाएको हो । समितिले प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा लिम्बुवान‚ किरात प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरू‚ लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा विगतमा नेपाल सरकारसँग पटक-पटक भएका सहमतिहरू र २००७ सालको क्रान्ति हुँदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, किरात आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलले स्थापित गरेको मुद्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ प्रदेश राख्नुपर्ने माग राखेको छ ।
संखुवाखोला–अरुण–कोसीपूर्वको लिम्बुवान प्रदेशमा शेर्पा–भोटे–सिङ्गा स्वायत्त क्षेत्र‚ मेवाहाङ–लोरुङ स्वायत्त क्षेत्र, याम्फु स्वायत्त क्षेत्र, याक्खा स्वायत्त क्षेत्र, मुस्लिम स्वायत्त क्षेत्र, धिमाल स्वायत्त क्षेत्र, खवास स्वायत्त क्षेत्र, कोचिला स्वायत्त क्षेत्र, आठपहरिया स्वायत्त क्षेत्र, सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र, मेचे स्वायत्त क्षेत्र, लेप्चा स्वायत्तलगायतका क्षेत्रहरू निर्माण हुनपर्ने समितिको माग छ ।
‘प्रदेश १ को अधिवेशन सुरु हुन गइरहेको समय र सन्दर्भमा उपरोक्त धारणालाई दोहोर्याउँदै सम्मानित प्रदेशसभा, माननीय प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई उपरोक्त माग सम्बोधनका लागि अपिल गदैछौं‚’ समितिको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
समितिमा नेकपा (माओवादी) सम्वद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा‚ किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा‚ जनता समाजवादी पार्टीको लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति‚ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च- प्रान्तीय लिम्बसवान मञ्च‚ किरात याक्थुङ चुम्लुङ‚ कारत याक्खा छुम्मालागायत राजनीतिक तथा जातीय संघ संस्थाहरू रहेका छन् ।