काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कायम राख्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धन नै कायम नरहने अवस्थामा भने पार्टीले नयाँ नीति तय गर्ने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटारमा आज बसेको माओवादीको उपलब्ध पूर्वस्थायी समिति सदस्यको अनौपचारिक बैठकले संविधानको रक्षार्थ गठन भएको गठबन्धनलाई भत्काएर जाने कुरा देश र जनताको हितमा नहुने भएकाले त्यसलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले लगातार अवरोध गरिरहेको अवस्थामा महत्वपूर्ण विषयमा समेत छलफल हुन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा एमसिसी सम्झौताका केही प्रावधानमा पार्टीको अझै पनि फरक मत रहे पनि राष्ट्रिय आवश्यकताले गठबन्धन कायम राख्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरुले जोड दिनुभएको थियो । माओवादीका तर्फबाट विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएका नेताहरु नै एमसिसी सम्झौताको विभिन्न कालखण्डमा सहभागी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रश्न पनि उठ्नेमा नेताहरु एकमत दखिएका छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा समग्र कोणबाट छलफल भएको र प्रतिनिधिसभामा एमसिसी पारित गर्ने सन्दर्भमा बहिस्कार गरेर वा अन्य कुनै विधिमार्फत पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार एमसिसी सम्झौताका केही प्रावधानमा पार्टीको असहमति रहे पनि त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याएर गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता देखिएको छ ।
यस्तै माओवादीका अर्का नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार गठबन्धन कायम राख्दै अनेकन विकल्पमा छलफल गर्ने र एउटा निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ । गठबन्धन जोगाउनै नसकिने अवस्था भयो भने अर्को कुरा भयो, अन्यथा यसलाई कायम राखेर अनेकन विकल्पमा छलफल गर्ने र एमसिसी सम्झौतालाई पनि एउटा निकास दिनुपर्छ भन्नेमा माओवादीका नेताहरु एक मत देखिएका छन् ।
धनगढी पुग्नुभएका नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौँ फर्कन फोन गर्नुभएको थियो । काठमाडौँ फर्किएलगत्तै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले गठबन्धन कायम राख्दै निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा सहमत भएका छन् ।\
एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलबीचमा नै साझा धारणा बन्न नसक्दा विषय सडकमा समेत पुगेको छ । दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । संसद्मा प्रतिपक्षले अवरोध जारी राख्ने, सत्तारुढ दलकाबीचमा पनि समान धारणा नबन्दा महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।